8th Pay Commission: 60% या 70%? सिफारिशें आने तक कितना महंगाई भत्ता होगा बेसिक में मर्ज? जानिए पूरा अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और अब लगभग 9 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार की ओर टिकी हैं कि अगला वेतन आयोग कब गठित होगा और इसमें महंगाई भत्ता (DA) का कितना हिस्सा बेसिक पे में जोड़ा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की घोषणा वर्ष 2026 से पहले हो सकती है ताकि 2027-2028 तक नई सिफारिशें लागू की जा सकें। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि DA मर्जिंग (Dearness Allowance Merging) किस प्रतिशत पर होगी – 60% या 70%?

DA मर्जिंग कब और क्यों होती है?

दरअसल, हर वेतन आयोग से पहले सरकार महंगाई भत्ता को बेसिक वेतन में समाहित कर देती है। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि नए वेतन ढांचे का निर्धारण आसान हो और कर्मचारियों को वास्तविक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके।

• 6वें वेतन आयोग से पहले 50% DA बेसिक में जोड़ा गया था।
• 7वें वेतन आयोग से पहले भी लगभग 50% DA को बेसिक में मर्ज किया गया था।
  अब उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग से पहले यह आंकड़ा 60% से 70% के बीच हो सकता है।

फिलहाल कितना है महंगाई भत्ता?

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 46% है, जो जुलाई 2025 में बढ़कर 50% हो जाएगा। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है, आम तौर पर बेसिक सैलरी में मर्जिंग पर चर्चा शुरू हो जाती है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई की मौजूदा दर को देखते हुए 2026 के मध्य तक DA 60–65% तक पहुंच सकता है।

60% या 70% पर होगी मर्जिंग?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस बार सरकार 7वें वेतन आयोग से ज्यादा मर्जिंग रेट लागू कर सकती है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में तेजी आई है और कर्मचारियों पर जीवनयापन का खर्च काफी बढ़ गया है।

• यदि 60% DA मर्ज किया गया तो बेसिक पे में 15-20% की बढ़ोतरी हो सकती है।
• अगर 70% मर्जिंग होती है, तो कर्मचारियों को लगभग **25-