MP के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, 5-डे वर्किंग रहेगा जारी, 1 जनवरी से बदलेंगे ये अहम नियम

मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। 5-डे वर्किंग सिस्टम जारी रहेगा, लेकिन 1 जनवरी से ड्यूटी, अटेंडेंस और अन्य नियमों में बड़े बदलाव होंगे।

 
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MP के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत, 5-डे वर्किंग जारी रहेगी, लेकिन 1 जनवरी से बदलेंगे ये बड़े नियम

मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 5-डे वर्किंग सिस्टम (सप्ताह में 5 दिन काम) को फिलहाल जारी रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों को वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलेगी।
हालांकि, 1 जनवरी से कई प्रशासनिक और सेवा नियमों में बदलाव लागू किए जाएंगे, जिनका सीधा असर कर्मचारियों की ड्यूटी, उपस्थिति, अवकाश और कार्य प्रणाली पर पड़ सकता है।
5-डे वर्किंग पर सरकार का रुख
सरकारी सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों और अधिकारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए शनिवार-रविवार अवकाश की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कार्यक्षमता और उत्पादकता बेहतर हुई है।
1 जनवरी से बदलने वाले संभावित नियम
नए साल से सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
 कार्यालय समय और उपस्थिति नियमों में सख्ती
 डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा
परफॉर्मेंस आधारित समीक्षा प्रणाली
 अवकाश नियमों में आंशिक संशोधन
 लंबित फाइलों के त्वरित निपटारे पर जोर
सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने 5-डे वर्किंग जारी रहने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन नए नियमों को लेकर उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न बने।
क्यों अहम है यह फैसला?
यह फैसला 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करता है
कार्य संस्कृति में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
डिजिटल और परिणाम आधारित सिस्टम को बढ़ावा

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