मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय और 'लाडली बहना योजना' को लेकर एक बार फिर उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार अब इस योजना के विस्तार और इसकी आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, साल 2026 लाडली बहनों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आ सकता है।
क्या है सीएम मोहन यादव का मास्टर प्लान?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बार-बार सार्वजनिक मंचों से यह स्पष्ट किया है कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, बल्कि इसे और सशक्त बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को दी जाने वाली राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए।
आर्थिक सशक्तिकरण: सरकार का मानना है कि सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
बजटीय प्रावधान: 2026 के आगामी बजट में इस योजना के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित करने की तैयारी चल रही है।
2026 में कितनी बढ़ सकती है राशि?
वर्तमान में लाडली बहनों को ₹1250 प्रति माह दिए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस राशि को चरणबद्ध तरीके से ₹3000 तक ले जाने का संकल्प लिया था।
संभावित वृद्धि: चर्चा है कि 2026 तक इस राशि को बढ़ाकर ₹1500 या सीधे ₹2000 किया जा सकता है।
चुनावी रणनीति और सामाजिक कल्याण: 2026 का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगले बड़े चुनावों से पहले का एक स्थिर काल होगा, जहाँ सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव बढ़ाना चाहती है।
योजना का वर्तमान स्वरूप और प्रभाव
वर्तमान में प्रदेश की लगभग 1.29 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। हर महीने की 10 तारीख (या कभी-कभी विशेष अवसरों पर पहले) बहनों के खाते में खुशियों की किस्त पहुंच जाती है।
गैस रिफिल योजना: लाडली बहनों को ₹450 में गैस सिलेंडर का लाभ भी दिया जा रहा है।
आवास योजना का जुड़ाव: कई पात्र बहनों को 'लाडली बहना आवास योजना' के माध्यम से पक्के मकान की सुविधा भी दी जा रही है।
विपक्ष के दावों पर विराम
विपक्ष अक्सर इस योजना के बंद होने या फंड की कमी के आरोप लगाता रहा है। हालांकि, सीएम मोहन यादव ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि यह योजना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
निष्कर्ष: सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश
लाडली बहना योजना केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान की योजना बन चुकी है। यदि 2026 में राशि में बढ़ोतरी होती है, तो यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और महिलाओं के जीवन स्तर में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
नोट: यह जानकारी वर्तमान मीडिया रिपोर्ट्स और संभावनाओं पर आधारित है। आधिकारिक घोषणा के लिए सरकार के आधिकारिक पोर्टल या शासनादेश का इंतजार करें।
