₹34,000 है सैलरी तो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर होगी इतनी? जानिए पूरी कैलकुलेशन

8th Pay Commission big update: केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर सकती है। अगर सबकुछ तय समय पर होता है, तो इसकी सिफारिशें साल 2028 से लागू हो सकती हैं। इस आयोग का सीधा असर देशभर के केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन पर पड़ेगा। पिछले 7वें वेतन आयोग की तरह, इस बार भी बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

अभी क्या है स्थिति? ₹34,000 बेसिक सैलरी पर कितना मिल रहा है वेतन

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹34,000 है, तो डीए (Dearness Allowance), एचआरए (House Rent Allowance) और अन्य भत्तों को जोड़ने पर उसका कुल वेतन लगभग ₹60,000 से ₹65,000 प्रति माह तक पहुंच जाता है।
डीए अभी 46% चल रहा है, जो आने वाले समय में 50% तक पहुंचने वाला है।

8वें वेतन आयोग के बाद क्या होगा बदलाव?

विशेषज्ञों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाया जा सकता है।

• 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था।
• अगर 8वें वेतन आयोग में इसे 3.68 या 3.75 तक बढ़ाया जाता है, तो बेसिक सैलरी में लगभग 40% से 50% तक का इजाफा संभव है।

₹34,000 सैलरी पर संभावित नई गणना

अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 माना जाए, तो नए वेतन की गणना इस प्रकार होगी:

नई बेसिक सैलरी = 34,000 × 3.68 = ₹1,25,120

अब यदि इस पर डीए, एचआरए और अन्य भत्ते जोड़े जाएं, तो कुल सैलरी लगभग ₹1.80 लाख प्रति माह तक पहुंच सकती है।
हालांकि यह एक अनुमानित आंकड़ा है, वास्तविक राशि सरकार की सिफारिशों और मंजूरी पर निर्भर करेगी।

सरकार कब करेगी घोषणा?

वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 2026 या 2027 के बीच आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके बाद आयोग को अपनी सिफारिशें देने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगता है।
इस हिसाब से 2028 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की पूरी संभावना है।

कर्मचारियों को क्या लाभ होगा

• बेसिक सैलरी में 40-50% तक की बढ़ोतरी
• पेंशनधारकों के लिए भी राहत
• डीए और एचआरए में भी समानुपाती वृद्धि
• जीवन स्तर और क्रय शक्ति में सुधार

अगर आपकी वर्तमान सैलरी ₹34,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आपकी सैलरी लगभग ₹1.25 लाख बेसिक और कुल मिलाकर ₹1.80 लाख तक पहुंच सकती है।
यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक राहत साबित हो सकता है, जिससे देशभर में लाखों परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

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