2028 में मिलेगा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ, 6.06 लाख कर्मचारियों में खुशी की लहर

8th Pay Commission: राज्य के करीब 6.06 लाख कर्मचारियों को साल 2028 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलने जा रहा है। इस घोषणा से प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों में उत्साह का माहौल है।

केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी सिफारिशें वर्ष 2026 तक आने की उम्मीद है। केंद्र के बाद राज्यों में भी यह लागू किया जाएगा। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को 2028 से लागू किया जाएगा, ताकि राज्य के कर्मचारियों को नई वेतन संरचना और बढ़े हुए भत्तों का लाभ मिल सके।

बढ़ेगा वेतन और पेंशन

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद न केवल कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नई सिफारिशों से कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। साथ ही, महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य सुविधाओं में भी सुधार की संभावना है।

वित्तीय बोझ, लेकिन राहत की उम्मीद

हालांकि इससे राज्य सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यों में उत्पादकता में सुधार होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार पहले से ही वित्तीय प्रबंधन की दिशा में योजनाएं तैयार कर रही है ताकि इस बोझ को संतुलित किया जा सके।

कर्मचारियों में उत्साह और उम्मीद

मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। कर्मचारी संघों का कहना है कि लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग चल रही थी, ऐसे में सरकार की यह घोषणा कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाली है। एक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा, “सरकार ने हमारी भावनाओं को समझते हुए सही समय पर भरोसा दिलाया है। हमें उम्मीद है कि 2028 तक सभी लाभ सुचारू रूप से मिलेंगे।”

7वें वेतन आयोग के बाद यह बड़ा कदम

मध्य प्रदेश में फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने 2016 में लागू किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को इसी आधार पर वेतन बढ़ाकर दिया था। अब आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारी समुदाय में उम्मीद की नई किरण जगी है।