मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को सौगात, भर्ती और 7वें वेतनमान पर मुहर
Mohan Cabinet Meeting 2025 : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
Wed, 19 Nov 2025
Mohan Cabinet Meeting 2025: इन फैसलों में किसानों के लिए राहत, सरकारी नौकरियों में नई भर्तियां और कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान के लाभ का विस्तार शामिल है।
किसानों के हित में प्रमुख निर्णय
मोहन कैबिनेट ने किसानों को राहत और सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं:
'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' में संशोधन:
किसानों को अब उनके मौजूदा कनेक्शन की क्षमता से एक उच्च क्षमता का सोलर पंप लेने का विकल्प मिलेगा।
उदाहरण के लिए, 3 HP (हॉर्सपावर) अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसान 5 HP का सोलर पंप ले सकेंगे, जबकि 5 HP कनेक्शन वाले किसान 7.5 HP का सोलर पंप प्राप्त कर सकेंगे। यह फैसला सिंचाई क्षमता को बढ़ाएगा।
शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण जारी:
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
सरकारी नौकरियों में वृद्धि और भर्ती नियमों को मंजूरी
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कई विभागों में नए पदों को मंजूरी दी है:
आयुष अस्पतालों में 373 नए पद और 806 मानव संसाधन सेवाएं:
12 जिलों में 50 बिस्तरों वाले और बड़वानी जिले में 30 बिस्तरों वाले आयुष अस्पतालों के संचालन के लिए कुल 373 नए पद (कक्षा-1 से 3) और 806 मानव संसाधन सेवाएं (आउटसोर्सिंग के आधार पर) को मंजूरी दी गई है।
अन्य भर्तियों को मंजूरी:
राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म करके 1200 नए पदों का सृजन करने का फैसला, जिसमें आईटी (IT) पदों को महत्व दिया गया है।
नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा में 9 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भर्ती और सेवा नियम 2025 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
7वें वेतनमान का विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
कर्मचारियों और सामाजिक कल्याण से जुड़े ये फैसले भी कैबिनेट ने लिए:
मेडिको-लीगल संस्था के अधिकारियों को 7वें वेतनमान का लाभ:
मेडिको-लीगल संस्था के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान के संशोधित वेतनमान लाभ को बढ़ाया गया है, जिससे वे लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के बराबर आ गए हैं।
राज्य के पेंशन कर्मचारियों को भी 6वें और 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत हो चुका है।
'मिशन वात्सल्य' योजना का विस्तार:
मिशन वात्सल्य के तहत गैर-संस्थागत सेवा योजना को अगले पांच वर्षों के लिए सभी जिलों में जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
इस योजना में पात्र बच्चों को प्रति माह ₹4,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें अनाथ, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता माताओं के बच्चे शामिल हैं।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
नगरीय निकायों के अध्यक्षों और महापौर का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के लिए अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
ठेका श्रमिक नियमों में बदलाव और श्रम विभाग में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकें।