MP CM Kisan Kalyan Yojana: किसानों को कब मिलेगी राहत? 14वीं किस्त पर सस्पेंस के बीच बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फरवरी का महीना उम्मीदों और सस्पेंस से भरा रहा है। राज्य के करीब 81 लाख किसान बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (MP CM Kisan Kalyan Yojana) की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 18 फरवरी 2026 को पेश हुए राज्य के बजट में किसानों के लिए भारी-भरकम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन किस्त की आधिकारिक तारीख को लेकर अब भी "सस्पेंस" की स्थिति बनी हुई है।
1. बजट 2026 में किसानों के लिए क्या मिला?
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,15,000 करोड़ रुपये का विशाल आवंटन किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट किया है कि 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के लिए सरकार ने 5,500 करोड़ रुपये से अधिक का फंड सुरक्षित रखा है। इसका सीधा मतलब यह है कि योजना बंद नहीं होगी, बल्कि फंड की व्यवस्था कर ली गई है।
2. क्यों हो रही है 14वीं किस्त में देरी?
आमतौर पर PM-Kisan योजना की किस्त जारी होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर राज्य सरकार अपनी किस्त जारी कर देती है।
पिछला रिकॉर्ड: पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को आई थी।
विलंब का कारण: प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र और डाटा सत्यापन (e-KYC) की प्रक्रिया के कारण इसमें देरी हुई है।
ताजा स्थिति: अब जब बजट में राशि का प्रावधान हो चुका है, तो तकनीकी तौर पर किस्त जारी करने में कोई बाधा नहीं बची है।
3. कब आ सकती है खुशखबरी? (संभावित तिथि)
मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय हलचलों की मानें तो होली (मार्च 2026) से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में इसकी प्रबल संभावना जताई जा रही है।
4. किसे मिलेगी किस्त? पात्रता की शर्तें
अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो सुनिश्चित करें कि:
आपका आधार बैंक खाते से लिंक हो और DBT (Direct Benefit Transfer) इनेबल हो।
आपने अपनी e-KYC पूरी कर ली हो।
आपका नाम SAARA पोर्टल (Smart Application for Revenue Administration) पर एक्टिव हो।
5. कैसे चेक करें अपना स्टेटस (Step-by-Step Guide)
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल saara.mp.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति' पर क्लिक करें।
अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या पीएम किसान आईडी दर्ज करें।
कैप्चा कोड भरकर 'Get Details' पर क्लिक करें।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश सरकार ने बजट के जरिए यह साफ कर दिया है कि किसानों का कल्याण उसकी प्राथमिकता है। भले ही 14वीं किस्त में कुछ हफ्तों की देरी हुई है, लेकिन बजट में आवंटित 5,500 करोड़ रुपये इस बात का सबूत हैं कि जल्द ही किसानों के मोबाइल पर 2,000 रुपये जमा होने का मैसेज आएगा।
