MP New Districts 2028: मध्य प्रदेश में बदलेंगी जिलों की सीमाएं, नए जिले बनने की तैयारी
MP New Districts: मध्य प्रदेश में 42 साल बाद प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन की तैयारी, 55 जिलों में से 50 का सर्वे पूरा, दिसंबर से संभाग स्तर पर होगी बैठक
मध्य प्रदेश में वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का प्रशासनिक नक्शा बदलने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जा सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग लगातार काम कर रहा है। आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर स्थानीय परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों का अध्ययन कर रहा है।
इस प्रक्रिया के तहत अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से 50 जिलों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। शेष पांच जिलों में भी इसी महीने बैठकें आयोजित करने की तैयारी है। इसके बाद दिसंबर 2026 से संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जाएंगी। इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं, जिला मुख्यालयों की दूरी और प्रशासनिक सीमाओं को लेकर सुझाव लिए जाएंगे।
42 साल बाद बदल सकती हैं प्रशासनिक सीमाएं
मध्य प्रदेश में लंबे समय से जिलों और संभागों की सीमाओं के पुनर्गठन की जरूरत महसूस की जा रही है। वर्ष 1982 के बाद प्रशासनिक सीमाओं में व्यापक स्तर पर बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान प्रदेश में आबादी बढ़ने के साथ कई नए शहर और कस्बे विकसित हुए हैं।
कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां रहने वाले लोगों को अपने जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं कुछ कस्बे भौगोलिक रूप से दूसरे जिले के ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से किसी अन्य जिले का हिस्सा हैं।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयोग जिलों, तहसीलों और संभागों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है।
दिसंबर से संभाग स्तर पर शुरू होंगी बैठकें
आयोग ने जिलों का सर्वे करने के बाद अब संभागीय स्तर पर चर्चा की तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर 2026 में होने वाली बैठकों में जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे।
इन बैठकों का उद्देश्य यह जानना है कि किन क्षेत्रों को वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में परेशानी हो रही है और कहां सीमाओं में बदलाव की आवश्यकता है।
जनप्रतिनिधियों के सुझावों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी जानकारी जुटाई जाएगी। जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
इन शहरों को जिला बनाने की उठ रही मांग
मध्य प्रदेश में कई स्थानों को नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- बीना: सागर जिले से अलग कर बीना को नया जिला बनाने की मांग।
- नागदा: उज्जैन जिले से अलग कर नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव।
- चाचौड़ा: गुना जिले से अलग कर चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग।
- पिपरिया: नर्मदापुरम जिले से अलग कर पिपरिया को नया जिला बनाने की मांग।
इन प्रस्तावों पर आयोग विचार कर सकता है। हालांकि, अभी किसी भी नए जिले के गठन को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
नया संभाग बनाने का प्रस्ताव भी चर्चा में
जिलों के पुनर्गठन के साथ-साथ प्रदेश में नए संभाग के गठन की संभावना भी देखी जा रही है। खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर जिलों को मिलाकर नया संभाग बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो निमाड़ क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे संबंधित जिलों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
किन आधारों पर बदली जाएंगी जिलों की सीमाएं?
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग केवल राजनीतिक मांगों के आधार पर फैसला नहीं करेगा। इसके लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।
- जिला मुख्यालय से गांव और कस्बों की दूरी।
- संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या।
- जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल।
- प्रशासनिक सुविधाओं की उपलब्धता।
- लोगों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में होने वाली परेशानी।
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सुझाव।
इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।
जनगणना के कारण फिलहाल सीमाएं फ्रीज
प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया के सामने जनगणना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जनगणना कार्य के कारण 31 दिसंबर 2025 से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हैं। इसका मतलब है कि जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता।
सरकार फिलहाल भविष्य के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। जनगणना के आंकड़े मिलने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके आधार पर सरकार आगे निर्णय लेगी।
2028 चुनाव से पहले क्या बदलेगा मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा?
मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव से पहले जिलों और संभागों के पुनर्गठन की यह कवायद काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को नया जिला बनाया गया था। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा को नए जिले का दर्जा मिला था।
अब एक बार फिर नए जिलों और संभागों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अंतिम तस्वीर आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
फिलहाल प्रदेश के लोगों की नजर दिसंबर में होने वाली संभागीय बैठकों और आयोग की आगामी सिफारिशों पर टिकी हुई है। आने वाले समय में यह तय होगा कि मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनेंगे और किन क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जाएगा।
नए जिले और संभाग अभी प्रस्ताव एवं विचार के स्तर पर हैं। इनके गठन को लेकर अंतिम सरकारी निर्णय होना बाकी है।