8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 1 जनवरी 2026 से यह नया वेतन आयोग लागू होने की संभावना है, जिसका असर सरकारी वेतनमान और भत्तों पर अगले वर्षों तक दिखेगा। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों की इनकम और खर्च क्षमता दोनों को प्रभावित करेगा.
वर्तमान 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही हैं, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना तय माना जा रहा है। हालांकि इसे लागू करने में कुछ समय और लग सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तथा अन्य भत्तों में बदलाव के लिए Fitment Factor (फिटमेंट फैक्टर) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
Fitment Factor — बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव
Fitment Factor एक गुणांक (multiplier) होता है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लगाया जाता है। इससे नई बेसिक पगार (Basic Pay) और फिर कुल सैलरी तय होती है। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर तय होगा, कर्मचारियों की सैलरी उतनी ही अधिक बढ़ेगी।
विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक इस बार Fitment Factor लगभग 2.4 से 3.0 के बीच रखा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है और Fitment Factor 2.4 तय होता है तो नई बेसिक सैलरी ₹43,200 हो सकती है। इसी प्रकार अन्य स्तरों पर वेतन बढ़ेगा।
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में Fitment Factor 2.57 था। इससे पहले 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 था। 8वें वेतन आयोग में अगर 3.0 जैसा उच्च Fitment Factor रखा जाता है तो यह पिछले रिकॉर्ड से भी ऊपर होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
Fitment Factor का कैलकुलेशन कैसे होता है?
Fitment Factor को तय करते समय कई आर्थिक और सामाजिक कारकों का ध्यान रखा जाता है:
महँगाई (Inflation) और मूल्यों की वृद्धि
रहन-सहन की लागत (Cost of Living)
सरकारी बजट क्षमता और वित्तीय स्थिति
प्राइवेट सेक्टर में वेतनमान से तुलना
कर्मचारी संघों के सुझाव एवं मांगें
इन सभी का अध्ययन करके Fitment Factor तय किया जाता है, जो Basic Pay को गुणा कर नई सैलरी निकालता है, और फिर भत्तों जैसे HRA (हाउस रेंट अलाउंस), DA (महंगाई भत्ता), TA आदि को नए बेसिक के हिसाब से पुनः निर्धारित किया जाता है।
सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा?
अगर 8वें वेतन आयोग में Fitment Factor 2.4 से 3.0 के बीच रहता है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्तों समेत कुल इनकम में 30% से 100% तक का बढ़ोतरी प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर:
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹25,000 है, तो Fitment Factor 2.86 के हिसाब से नई बेसिक सलाना हो सकती है ₹71,500 तक। इसके अलावा HRA (अगर मेट्रो सिटी में 27%) जोड़ने पर कुल सैलरी बहुत अधिक बढ़ सकती है।
फिलहाल DA 58% है, लेकिन नया वेतन आयोग लागू होने पर यह अक्सर शून्य (0%) माना जाता है क्योंकि बेसिक में ही महंगाई को ध्यान में रखा जाता है।
हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सिर्फ Fitment Factor को देखकर कुल इन-हैंड सैलरी को गुणा नहीं करना चाहिए क्योंकि DA के रीसेट होने से कुल वृद्धि इतना ऊँचा नहीं निकलेगा जितना प्रतीत होता है। वास्तविक फायदा अक्सर 30-35% के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
कब लागू होगा और क्या मिलेगा एरियर?
सरकार ने अभी तक Fitment Factor फाइनल नहीं किया है। हालांकि, Term of Reference (ToR) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पर इसकी रिपोर्ट तैयार होने और लागू होने में कुछ और समय लग सकता है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले वर्षों के वेतन संशोधन के लिए एरियर (arrears) भी मिल सकता है, अगर वेतन आयोग को पीछे की तारीख से लागू किया जाता है। इससे उन्हें बड़े पैमाने पर भुगतान वापस मिल सकता है। लेकिन यदि आयोग देरी से लागू होता है, तो कुछ भत्तों या एरियर का लाभ कम मिल सकता है।
भत्तों (Allowances) पर असर
8वें वेतन आयोग का असर केवल Basic Pay पर नहीं होगा बल्कि कई भत्तों पर भी पड़ेगा।
HRA (HRA % of new Basic)
DA (Dearness Allowance) नए बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट
TA/अन्य भत्ते भी संशोधित हो सकते हैं
हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि DA को Basic Pay में मर्ज किया जायेगा या नहीं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि DA को Basic Pay में मर्ज करने की कोई तय योजना फिलहाल नहीं है, जिससे कर्मचारियों को इसे लेकर विरोध में सावधानी बरतनी चाहिए।
कर्मचारी वर्ग की उम्मीदें
कर्मचारी संघ और पेंशनर संगठन Fitment Factor और आयोग की सिफारिशों को लेकर उत्साह में हैं। वे चाहते हैं कि Fitment Factor उच्च रखा जाये ताकि वेतनमान मोडर्न लाइफ कौस्ट, महंगाई और बढ़ती खर्चों के अनुरूप न्यायसंगत रहे। वहीं, सरकारी वित्तीय स्थिति को भी संतुलित रखना सरकार की प्राथमिकता होती है। यह संतुलन वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट में झलकेगा।
