8th Pay Commission: कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, सरकार ने संसद में दिया जवाब
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार ने इसके बारे में अहम अपडेट दिया है। जानिए डिटेल।
Mon, 8 Dec 2025
लागू होने की तारीख पर अभी 'कोई प्रस्ताव नहीं'
वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह साफ किया कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स और कयासों के विपरीत है जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार 2026 की शुरुआत में इसे लागू कर सकती है।
हालांकि, 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, और पिछली परंपरा के अनुसार, नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। इस वजह से कर्मचारी यूनियन 1 जनवरी 2026 से ही इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लागू होने की अंतिम तारीख पर फैसला बाद में किया जाएगा।
आयोग का गठन और रिपोर्ट की समय-सीमा
गठन की पुष्टि: सरकार ने लोकसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक गठन हो चुका है।
Terms of Reference (ToR): आयोग के लिए कार्य की शर्तें (Terms of Reference - ToR) 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई कर दी गई थीं।
रिपोर्ट सौंपने का समय: वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने में अधिसूचना की तारीख (3 नवंबर 2025) से 18 महीने तक का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि आयोग अपनी सिफारिशें मई 2027 तक सौंप सकता है। आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा उन पर मुहर लगने में अभी वक्त लगेगा।
बजट और फंड की व्यवस्था
सांसदों ने 2026-27 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए फंड की व्यवस्था को लेकर भी सवाल किया।
सरकार का आश्वासन: सरकार ने आश्वासन दिया कि 8वें वेतन आयोग की मंजूर की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र उपयुक्त फंड की व्यवस्था करेगा। हालांकि, इसके लिए कोई निश्चित अनुमान या समय-सीमा साझा नहीं की गई है।
वित्तीय प्रभाव: ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वां वेतन आयोग लागू होने से सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ आ सकता है। अनुमान है कि वेतन और पेंशन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सालाना वेतन और पेंशन बिल में काफी इजाफा होगा।
DA/DR के विलय पर स्थिति
कर्मचारी यूनियनों द्वारा महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन (Basic Pay) में विलय करने की मांग पर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है।
विलय का प्रस्ताव नहीं: सरकार ने कहा कि फिलहाल DA को मूल वेतन के साथ मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह मांग इसलिए की जा रही थी ताकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होने पर भी कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिल सके।
लाखों कर्मचारियों को लाभ की उम्मीद
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, देश के करीब 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधे फायदा होगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकता है।
सरकार ने भले ही 1 जनवरी 2026 की तारीख पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन आयोग के गठन की पुष्टि और ToR जारी होने से यह साफ है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।