मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों धान उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव के दौरान घोषणा की कि अब प्रदेश के धान किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत बाजार मूल्य और सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य के बीच यदि अंतर होगा तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। साथ ही पात्र किसानों के बैंक खातों में अतिरिक्त बोनस राशि भी भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धान उत्पादकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहां बड़ी संख्या में किसान धान की खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि बाजार में धान के दाम गिरते हैं तो किसानों को सीधा नुकसान होता है। इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने धान को भी भावांतर योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है।
भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। यदि मंडियों में मिलने वाला भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम रहता है तो सरकार दोनों के बीच का अंतर किसानों के खाते में जमा करती है। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
बोनस राशि भी सीधे खाते में पहुंचेगी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धान किसानों के खातों में अतिरिक्त बोनस राशि भी भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करती है और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसानों को समय पर लाभ मिल सकेगा।
सिवनी जिले को 494.16 करोड़ रुपये की सौगात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिवनी जिले के विकास के लिए 494.16 करोड़ रुपये की लागत वाले 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
इन विकास कार्यों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से जिले के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
बालाघाट–सिवनी फोरलेन सड़क की घोषणा
मुख्यमंत्री ने बालाघाट से सिवनी तक फोरलेन सड़क निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से दोनों जिलों के बीच आवागमन आसान होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क कृषि और उद्योग दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा।
धान महोत्सव में किसानों से संवाद
राज्य स्तरीय धान महोत्सव में मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधे संवाद किया। उन्होंने धान उत्पादन, आधुनिक खेती, सिंचाई, कृषि तकनीक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेती में नई तकनीकों को अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी ताकि उत्पादन बढ़े और लागत कम हो।
संबल योजना के हितग्राहियों को सहायता
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत हजारों श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता भी वितरित की। उन्होंने कहा कि सरकार केवल किसानों ही नहीं बल्कि श्रमिकों और गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी लगातार कार्य कर रही है।
प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि धान को भावांतर योजना में प्रभावी ढंग से शामिल किया जाता है तो किसानों की आय में सुधार होगा। इससे धान की खेती के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
किसानों को क्या मिलेगा लाभ?
धान पर भावांतर योजना का लाभ।
बाजार भाव कम होने पर अंतर की भरपाई।
बोनस राशि सीधे बैंक खाते में।
कृषि आय में वृद्धि।
भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता।
सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ।
विकास कार्यों का असर
494.16 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे होने के बाद सिवनी जिले में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है।
सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। आने वाले समय में कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
