School Mobile Ban: स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध, 5 साल के लिए होगी अस्थायी शिक्षक भर्ती

School Mobile Ban News: छात्रों के मोबाइल फोन पर लगेगा प्रतिबंध, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार करेगी पांच साल के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती। पढ़ें पूरी खबर।
 
स्कूलों में मोबाइल पर लगेगा प्रतिबंध, पांच साल के लिए टीचर की होगी अस्थाई भर्ती
राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूल परिसरों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इस निर्णय का उद्देश्य पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में जल्द ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगने जा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि मोबाइल फोन छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाने का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, गेमिंग और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के चलते छात्रों की एकाग्रता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
स्कूलों में मोबाइल पर क्यों लगा प्रतिबंध?
शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में सामने आया कि कक्षा के दौरान छात्र चोरी-छिपे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ अनुशासन प्रभावित हो रहा है बल्कि शैक्षणिक प्रदर्शन भी कमजोर हो रहा है। कई मामलों में साइबर बुलिंग, अनुचित कंटेंट और ऑनलाइन लत जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।
इसी को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब स्कूल समय में छात्रों के पास मोबाइल फोन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ स्कूलों में अभिभावकों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वे बच्चों को मोबाइल न दें।
पांच साल के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती
मोबाइल प्रतिबंध के साथ-साथ सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। राज्य में हजारों पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती करेगी।
इन शिक्षकों की नियुक्ति तय शर्तों के आधार पर की जाएगी और उनका प्रदर्शन नियमित रूप से आंका जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था स्थायी भर्ती होने तक एक प्रभावी समाधान साबित होगी।
भर्ती प्रक्रिया और योग्यता
अस्थायी शिक्षकों की भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और मेरिट को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन और मेरिट लिस्ट की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
 शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा असर
विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल पर प्रतिबंध और शिक्षकों की नई भर्ती से शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होगा और शिक्षक-छात्र संवाद बेहतर होगा।
हालांकि कुछ अभिभावकों का कहना है कि मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि डिजिटल शिक्षा से छात्र पूरी तरह दूर न हों।
 सरकार का क्या कहना है?
शिक्षा मंत्री ने कहा कि,
> “हमारा उद्देश्य छात्रों को अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। मोबाइल प्रतिबंध और अस्थायी शिक्षकों की भर्ती इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।”
उन्होंने यह भी संकेत दिए कि भविष्य में शिक्षा नीति के तहत और सुधार किए जाएंगे।

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