वैश्विक राजनीति और व्यापार के पटल पर सोमवार, 2 फरवरी 2026 का दिन भारत के लिए एक बड़ी जीत लेकर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक बड़ी 'ट्रेड डील' का ऐलान करते हुए भारतीय उत्पादों पर लगने वाले परस्पर टैरिफ (Reciprocal Tariff) को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई एक निर्णायक फोन कॉल के बाद लिया गया।
एक फोन कॉल और बदल गई तस्वीर
पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट देखी जा रही थी। ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने और अमेरिकी सामानों पर उच्च शुल्क लगाने के विरोध में भारतीय सामानों पर 50% तक के टैरिफ की चेतावनी दी थी। हालांकि, सोमवार सुबह हुई बातचीत के बाद ट्रंप के तेवर पूरी तरह बदल गए।
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करना सम्मान की बात थी। वह एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा की।"
डील की 3 बड़ी शर्तें: क्या खोया, क्या पाया?
इस समझौते को सिरे चढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच कुछ अहम शर्तों पर सहमति बनी है:
टैरिफ में बड़ी कटौती: अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को 25% (जो पहले 50% तक प्रस्तावित था) से घटाकर 18% कर दिया है। इसके जवाब में भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर्स को धीरे-धीरे 'शून्य' (Zero) करने की दिशा में काम करेगा।
रूस से तेल बंद, अमेरिका-वेनेजुएला से शुरू: इस डील की सबसे बड़ी शर्त यह है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा। इसके बजाय भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला की ओर रुख करेगा। ट्रंप का मानना है कि इस कदम से रूस की आर्थिक ताकत कमजोर होगी और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद मिलेगी।
$500 बिलियन की 'बाय अमेरिकन' डील: पीएम मोदी ने 'बाय अमेरिकन' नीति के तहत अमेरिका से अगले कुछ वर्षों में 500 अरब डॉलर से अधिक की ऊर्जा, तकनीक, कृषि उत्पाद और कोयला खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।
पीएम मोदी का आभार और वैश्विक संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए 140 करोड़ भारतीयों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 'मेड इन इंडिया' उत्पादों के लिए 18% टैरिफ एक बड़ी राहत है और इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत की कूटनीतिक जीत है। जहां एक तरफ भारत ने अपने निर्यातकों के लिए रास्ता साफ किया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े बाजार के साथ अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर ला दिया।
