मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्तों में एक बार फिर तीखी तल्खी देखने को मिल रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान की ओर से आए कथित युद्ध-विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रम्प ने साफ कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव "पसंद नहीं आया" और अमेरिका की ओर से ईरान के सामने एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की सख्त शर्त रखी गई है।
यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में पहले से ही अस्थिरता बढ़ रही है और दुनिया की बड़ी ताकतें किसी बड़े सैन्य संघर्ष की आशंका से चिंतित हैं।
क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के लिए एक समझौते का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का मकसद संभावित युद्ध को रोकना और परमाणु विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना बताया जा रहा था।
लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा कि:
"यह प्रस्ताव मुझे पसंद नहीं आया। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु शक्ति बनने की अनुमति नहीं देगा।"
ट्रम्प ने यह भी कहा कि अगर ईरान सच में तनाव कम करना चाहता है तो उसे अपने पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को सौंपना होगा।
एनरिच्ड यूरेनियम क्यों बना विवाद की जड़?
एनरिच्ड यूरेनियम परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों के लिए अहम तत्व है।
विशेषज्ञों के मुताबिक:
3-5% एनरिचमेंट का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है।
20% से ऊपर का स्तर संवेदनशील माना जाता है।
90% तक पहुंचने पर इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है।
अमेरिका और उसके सहयोगियों का आरोप है कि ईरान लगातार अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा है।
ट्रम्प का कड़ा रुख
डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा से ईरान के खिलाफ सख्त नीति अपनाते रहे हैं।
2018 में उन्होंने:
ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) से अमेरिका को बाहर निकाला
ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए
ईरानी तेल निर्यात पर रोक लगाने की कोशिश की
अब उनके ताजा बयान से साफ है कि उनका रुख पहले जैसा ही कड़ा बना हुआ है।
ईरान की प्रतिक्रिया
ईरान ने अमेरिकी शर्तों को "अनुचित" बताया है।
ईरानी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा:
देश अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।
परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है।
अमेरिका राजनीतिक दबाव बना रहा है।
ईरान ने यह भी कहा कि अगर दबाव जारी रहा तो वह अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर सकता है।
क्या युद्ध का खतरा बढ़ गया है?
विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति बेहद संवेदनशील है।
यदि:
बातचीत विफल होती है
अमेरिका दबाव बढ़ाता है
ईरान जवाबी कदम उठाता है
तो पश्चिम एशिया में बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है।
इसका असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
तेल बाजार पर असर
मध्य पूर्व दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा केंद्र है।
तनाव बढ़ने पर:
कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं
भारत जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है
वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है
विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है।
भारत पर क्या असर होगा?
भारत के लिए यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि:
1. तेल आयात
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है।
2. भारतीय नागरिक
मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं।
3. व्यापार
भारत का खाड़ी देशों से बड़ा व्यापारिक संबंध है।
किसी बड़े युद्ध की स्थिति में भारत को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
वैश्विक प्रतिक्रिया
संयुक्त राष्ट्र
UN ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है।
यूरोप
यूरोपीय देशों ने बातचीत जारी रखने पर जोर दिया है।
रूस और चीन
दोनों देशों ने अमेरिका के दबाव की आलोचना की है और कूटनीतिक समाधान की बात कही है।
क्या फिर से होगा परमाणु समझौता?
विशेषज्ञों का मानना है कि:
समझौते की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है
लेकिन दोनों पक्षों को झुकना होगा
ट्रम्प के बयान से फिलहाल बातचीत मुश्किल दिख रही है
अगर अमेरिका और ईरान समझौते पर नहीं पहुंचे तो स्थिति और खराब हो सकती है।
ट्रम्प के बयान के राजनीतिक मायने
अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच ट्रम्प का यह बयान घरेलू राजनीति से भी जुड़ा माना जा रहा है।
विश्लेषकों के अनुसार:
ट्रम्प खुद को मजबूत नेता दिखाना चाहते हैं
राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर समर्थन जुटाना चाहते हैं
रिपब्लिकन वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं
आगे क्या?
आने वाले दिनों में तीन संभावनाएं हैं:
1. कूटनीतिक समाधान
दोनों देश बातचीत जारी रखें।
2. प्रतिबंध बढ़ेंगे
अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है।
3. सैन्य टकराव
अगर हालात बिगड़े तो सीमित सैन्य कार्रवाई संभव
