क्या वोट देने से वंचित रह जाएंगे 1 लाख कर्मचारी? कर्मचारी संघ की चुनाव आयोग से मांग की यही मुख्य वजह है

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में करीब एक लाख कर्मचारी मतदान नहीं करेंगे. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि जिन कर्मचारियों के नाम मतदान सूची में हैं, चाहे वे मतपत्र पर हों या बाहर, उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं है। एक तरफ सरकार शत-प्रतिशत मतदान की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सभी नागरिकों से मतदान करने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव ड्यूटी के कारण लाखों कर्मचारी मतदान नहीं कर पा रहे हैं. उनमें बेचैनी है।

लाखों कर्मचारी मतदान से दूर रह सकते हैं:

उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश भर में कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगा दी गई है. जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बाद मतदान का अधिकार दिया गया है और जिन कर्मचारियों का नाम उस जिले की मतदान सूची में नहीं है, वे इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे कर्मचारियों की संख्या एक लाख तक हो सकती है।

ये है कारण:

ये कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, वहां की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है. उनका मतदान केंद्र और ईपीआईसी कार्ड उनके निवास स्थान पर है और स्थानांतरण, नई नौकरी या दैनिक उतार-चढ़ाव के कारण वे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन उनका मतदान केंद्र उनके स्थायी आवासीय पते पर स्थित है और उनका वोटर आईडी भी यहीं से बना है. इस कारण वह अपना वोट नहीं डाल सके क्योंकि उस दिन उन्हें चुनाव ड्यूटी के कारण अपने कार्यालय में रहना था। उमाशंकर तिवारी ने कहा कि हालांकि कई कर्मचारियों ने इस मामले की शिकायत की है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है. ऐसे में प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि उन्हें अपना वोट कहां डालना है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि ऐसे कर्मचारियों को 22 नवंबर या 17 नवंबर के बाद जहां भी उनका नाम मतदाता सूची में है, किसी भी उपयुक्त तिथि पर मतदान करने का मौका दिया जाए और कोई भी कर्मचारी या सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होना चाहिए। प्रभावित। लगे हुए पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मतदान करने से न चूकें और मतदान महादान का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें।