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उमरिया कलेक्टर ने की एकल नल जल योजना की समीक्षा, संबंधित एजेंसियों को दिये निर्देश
MP Umaria News: उमरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। जिले मे सामूहिक नल जल योजना के माध्यम से 267 ग्रामों मे तथा एकल नल जल योजना के माध्यम से 303 ग्रामों मे घर-घर पेयजल पहुंचाया जाना है, इसके लिए संबंधित एजेंसियां समयबद्ध कार्यक्रम प्लान कर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करें तथा समय सीमा मे कार्य पूर्ण कराएं।

MP Umaria News: उमरिया जिले में यह निर्देश कलेक्टर डॉ.कृष्णदेव त्रिपाठी ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने हेतु सामूहिक नल जल योजना तथा एकल नल जल योजना के कार्यो की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी मोहित सूद, उप संचालक नेशनल पार्क लवित भारती, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग श्री धुर्वे, जल विकास निगम के अधिकारी, संबंधित स्टॉफ तथा ठेकेदार उपस्थित रहे।
संचालित करें जन जागरूकता कार्यक्रम
कलेक्टर ने संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया कि अंतरविभागीय समस्याओं को समय रहते निपटा लें जहां से भी विशेषकर वन विभाग से अनुमति संबंधी कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जाए। सभी कार्य डीपीआर के अनुसार किए जाए। जिन स्थानों मे डीपीआर के अनुसार कार्य नही किए गए है वहां जिम्मेदारी तय की जाए। सीईओ जिला पंचायत जो नल जल योजनाएं पूर्ण हो गई है ।
उनके सत्यापन के लिए दल गठित कर भौतिक सत्यापन कराएं। जल विकास निगम तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग मे एनजीओ के माध्यम से जन जागरूकता का कार्यक्रम संचालित कराएं।
आम जन को इन योजनाओं के बारे मे जानकारी देने के साथ ही उनके रख रखाव तथा जलकर के भुगतान के संबंध में भी जानकारी दें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों मे जो नल कनेक्शन दिए गए है, उनसे नियमित पानी की सप्लाई कराई जाए। छोटी मोटी कमियां जो रह गई है उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए। सामूहिक नल जल योजना मानपुर एवं बल्हौड़ के कार्यो के प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए।
विभागों से बनायें समन्वय
उन्होने कहा कि शीघ्र ही आकाशकोट क्षेत्र के लिए सामूहिक नल जल योजना का कार्य प्रारंभ होना है, इसके पूर्व की जल विकास निगम के अधिकारी कार्य की निरंतरता बनाये रखने हेतु वन विभाग से अन्य विभागो से जो समन्वय एवं अनुमति की आवश्यकता है पूरी कर लें, जिससे परियोजना के पूरा होने मे समय व्यर्थ नही जाए।
उन्होने कहा कि कुछ क्षेत्रों मे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से समन्वयक की आवश्यकता है, उसका निराकरण समय सीमा की साप्ताहिक बैठक मे करा लिया जाए।